डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी जाणार
मंदिर मुक्तीसाठी सुप्रीम कोर्टात
मुंबई : पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सरकारच्या ताब्यातून मुक्त करा, अशी मागणी पंढरपुरातील वारकरी पाईक संघाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याकडे केली आहे. त्याला प्रतिसाद देत डॉ. सुब्रमण्यम यांनी यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुंबई येथील इस्कॉन मंदिरात वारकरी पाईक संघाने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांची भेट घेऊन त्यांना पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठीचे पत्र दिले. त्यानंतर डॉ. स्वामी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी वारकरी पाईक संघाचे अध्यक्ष विठ्ठल महाराज चौरे, देवव्रत राणा महाराज वासकर, रामकृष्ण वीर, माऊली पालखी संघाचे अध्यक्ष गोसावी महाराज आदी उपस्थित होते.
यानिमित्ताने बोलताना डॉ. स्वामी म्हणाले, ‘पंढतपुरातील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सरकारच्या ताब्यात असल्याने हिंदु भक्त व्यथित आहेत. त्यामुळे याबाबत सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा मी निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वी पंढरपुरात जाऊन संबंधितांशी चर्चा करणार आहे’.
देशातील सर्व हिंदू मंदिरे सरकारच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी डॉ. स्वामी प्रयत्न करणार आहेत. त्याची सुरुवात पंढरपुरातील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरापासून करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.
पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिर समितीची वार्षिक उलाढाल सुमारे ३५ कोटी आहे. तसेच वर्षाला सुमारे दीड कोटी भाविक विठुरायाच्या दर्शनासाठी येतात. त्यामुळे देवस्थानावर ताबा असावा यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ असते. सध्या समितीचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. सहअध्यक्ष गहिनीनाथ ज्ञानेश्वर महाराज औसेकर यांच्याकडे कार्यभार आहे.
विठोबा बडव्यांपासून मुक्त करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यासाठी १९६७मध्ये ‘वारकरी महामंडळा’ची स्थापना करण्यात आली. १९६८मध्ये पंढरपुरात पहिली सभा घेण्यात आली. तत्कालीन मंत्री हरीभाऊ पाटसकर यांच्या नेतृत्वाखाली वारकरी महामंडळ तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना भेटले. या भेटीतच महामंडळाने विठोबामुक्तीचा लढा लढण्याऐवजी तो सरकारनेच लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून २८ ऑक्टोबर १९६८ ला ‘नाडकर्णी कमिशन’ची स्थापना करण्यात आली. या कमिशनने १९७०मध्ये बडव्यांच्या विरोधात निर्णय दिला.
नाडकर्णी कमिशनच्या पूर्वी सरकारने १९६४मध्ये बडवे आणि विठोबामुक्ती या प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी चॅरिटी कमिशनर हुपरीकर यांची नियुक्ती केली होती. तेव्हा हुपरीकरांनीही अभ्यासाअंती बडव्यांच्या विरोधातच निकाल दिला होता. नाडकर्णी कमिशनने दिलेल्या रिपोर्टनुसार १९७३ मध्ये कमिशनचे बिलात रुपांतर करण्यात आले आणि ‘पुंडलिक वरदा हाsssरी विठ्ठल’च्या गजरात विधानसभेत कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यातील तरतुदींना मंदिरातील बडवे आणि उत्पात यांच्याकडून वारंवार आव्हान दिले गेले.
सोलापुरातील दिवाणी न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ही लढाई तब्बल ४० वर्षे सुरू होती. १५ जानेवारी २०१४ ला तिचा शेवट झाला. या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर बहुजन समाजातील पुरुष आणि स्त्रियांना मंदिरात पुजारी म्हणून नियुक्तीचा निर्णय झाला. या पंढरपूर मंदिर कायद्यातील तरतुदीनुसार मंदिरातील दैनंदिन धार्मिक आणि इतर कामकाज श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर समितीतर्फे करण्यात येते.
दरम्यान, १० ऑक्टोबर २०२० मध्ये शबरीमला व पद्मनाभ मंदिर खटल्याच्या निकालानंतर बडवे समाजाच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात पुन्हा सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
