मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

शिर्डी : शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानाचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच दोन महिन्यांत नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने आज ( दि. १३ सप्टेंबर ) राज्य सरकारला दिले आहेत.

श्री साई बाबा मंदिर संस्थानच्या जाहीरनाम्यानुसार विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले नसल्याचा आरोप करत माजी विश्वस्त उत्तमराव रंभाजी शेळके यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावर  न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शिर्डी संस्थानवर एकूण १६ विश्वस्तांची नेमणूक केली होती. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी धानुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करत, दोन महिन्यांत नवीन विश्वस्तांची नेमणूक करावी, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तोपर्यंत त्रिसदस्यीय समिती संस्थानाचे कामकाज पाहणार आहेत. या समितीत जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार आहेत. त्रिसदस्यीय समितीतील सदस्य कोणतेही आर्थिक, धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

यावर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी आज (दि. १३ सप्टेंबर) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली. त्यात विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आणि आठ आठवड्यात सरकारने नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करावे, असे आदेश देण्यात आले. दरम्यान, अहमदनगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची समिती काम पाहील, असे आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती धनुका मुंबईहून आणि न्यायमूर्ती मेहरे यांनी औरंगाबाद मधून व्हिडिओ कॉन्फरेन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली.

असे होते आक्षेप…
१. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त कायद्याच्या कलम ५ आणि २०१३ चे विश्वस्त नेमणूक नियमानुसार झालेली नाही.
२. समितीत आर्थिक, मागास प्रवर्गाचा प्रतिनिधी नाही.
३. व्यापार व्यवस्थापन प्रवर्ग, आरोग्य आणि औषधी, तसेच ग्रामविकास प्रवर्गातील प्रतिनिधी नाही.
४. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांसह एकूण १७ जणांच्या समितीऐवजी केवळ १२ सदस्यांचीच कार्यकारिणी होती.
६. शासन नियुक्त व्यवस्थापन समितीने न्यायालयाची परवानगी न घेता कार्यभार घेतला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published.